केंद्र सरकार देश में समावेशी और सतत रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए एक नई योजना लेकर आ रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत रोजगार संबद्ध प्रोत्साहन (ELI) योजना, अब 1 अगस्त 2025 से “प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PM-VBRY)” के रूप में लागू होगी। यह नया नाम, विकसित भारत पहल के उद्देश्यों से मेल खाता है और देश में रोजगार सृजन को प्राथमिकता देने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
3.5 करोड़ नए रोजगार सृजन का लक्ष्य
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में इस योजना को मंजूरी दी गई है। 99,446 करोड़ रुपये के कुल बजट वाली इस योजना का उद्देश्य है कि 2025 से 2027 के बीच 3.5 करोड़ से अधिक रोजगार के अवसर पैदा किए जाएं। इनमें से 1.92 करोड़ लोग पहली बार कार्यबल का हिस्सा बनेंगे। यह योजना 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 तक सृजित होने वाले रोजगारों पर लागू होगी।
रोजगार आधारित आर्थिक विकास को बढ़ावा
यह योजना मुख्य रूप से नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करके विभिन्न क्षेत्रों, विशेषकर विनिर्माण क्षेत्र में नए रोजगारों के निर्माण को बढ़ावा देगी। यह सरकार की उस रणनीति का हिस्सा है, जो रोजगार आधारित आर्थिक विकास को गति देना चाहती है।
योजना के दो प्रमुख भाग
भाग A: पहली बार नौकरी करने वालों के लिए
इस भाग में उन कर्मचारियों को लक्षित किया गया है जो पहली बार EPFO (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) में पंजीकृत हो रहे हैं। उन्हें एक महीने के ईपीएफ वेतन के बराबर, अधिकतम 15,000 रुपये, दो किश्तों में प्रोत्साहन स्वरूप दिया जाएगा।
- योग्यता: वे कर्मचारी जिनका मासिक वेतन 1 लाख रुपये तक है।
- पहली किश्त: 6 महीने की सेवा के बाद।
- दूसरी किश्त: 12 महीने की सेवा पूरी करने के बाद और वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम को पूरा करने पर।
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बचत की आदत को प्रोत्साहित करने के लिए, इस राशि का कुछ हिस्सा एक निश्चित अवधि के लिए बचत खाते या जमा खाते में रखा जाएगा, जिसे कर्मचारी बाद में निकाल सकते हैं।
भाग B: नियोक्ताओं को प्रोत्साहन
इस भाग के तहत सभी क्षेत्रों में, विशेष रूप से विनिर्माण क्षेत्र में, नियोक्ताओं को प्रोत्साहन दिया जाएगा:
- प्रोत्साहन राशि: प्रति कर्मचारी अधिकतम 3000 रुपये प्रति माह।
- अवधि: न्यूनतम 6 महीने तक लगातार रोजगार देने पर, 2 वर्षों तक।
- विनिर्माण क्षेत्र में प्रोत्साहन को तीसरे और चौथे वर्ष तक भी बढ़ाया जाएगा।
कर्मचारी संख्या की शर्त:
- 50 से कम कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों को कम से कम 2 अतिरिक्त कर्मचारी नियुक्त करने होंगे।
- 50 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों को 5 अतिरिक्त कर्मचारी नियुक्त करने होंगे।
प्रोत्साहन राशि संरचना
ईपीएफ वेतन स्लैब (रुपये में) | प्रति कर्मचारी मासिक लाभ (रुपये में) |
---|---|
10,000 रुपये तक | 1,000 रुपये तक |
10,001 से 20,000 रुपये | 2,000 रुपये |
20,001 से 1 लाख रुपये तक | 3,000 रुपये |
नोट: 10,000 रुपये तक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को आनुपातिक प्रोत्साहन मिलेगा।
भुगतान तंत्र
- भाग A: पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों को सभी भुगतान आधार ब्रिज पेमेंट सिस्टम (ABPS) के माध्यम से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) से किए जाएंगे।
- भाग B: नियोक्ताओं को भुगतान उनके PAN-लिंक्ड बैंक खातों में सीधे किया जाएगा।
प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PM-VBRY), न केवल देश के युवाओं को रोजगार प्रदान करने की दिशा में एक ठोस कदम है, बल्कि यह भारत की अर्थव्यवस्था को रोजगार आधारित गति देने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है। यदि आप पहली बार नौकरी की तलाश में हैं या एक नियोक्ता हैं जो अपने व्यवसाय में विस्तार करना चाहते हैं, तो यह योजना आपके लिए लाभदायक साबित हो सकती है।